लोडसेडिङ हुने चिन्ताले बढ्यो सक्रियता

ढल्केबर- एलइडी बल्ब खरिद, सोलरबाट बिजुली उत्पादन लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउन अझै लामो समय लाग्ने भएपछि आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ हटाउने उपायको खोजीमा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेका छन्। हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिन निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र भारतबाट बिजुली ल्याउने काममा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्च कर्मचारी दिनरात खट्न थालेका छन्।

ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको उच्चस्तरीय टोलीले शुक्रबार कुलेखानी तेस्रो र शनिबार ढक्केबरमा सब–स्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्।

केही समय अवरुद्ध भएको धनुषाको ढल्केबरमा सब–स्टेसन निर्माण गरिरहेको ठेकदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) ले कात्तिकभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। शुत्रबार ऊर्जामन्त्री शाही, सचिव उपाध्याय, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिड र सिसिपिजीबीच सब–स्टेसन निर्माणमा चारै पक्षले कुनै किसिमको अवरोध नपुर्‍याउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले आयोजना निर्माणमा रकम अभाव हुन नदिने र आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिड र सिसिपिजीबीले पनि कुनै अवरोध नपुर्‍याउने सम्बन्धमा चार बुँदे सहमति भएको हो।

सिसिपिजीको यस्तो प्रतिबद्धतापछि आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट थप बिजुली ल्याउने सुनिश्चित भएको मन्त्री शाहीले बताए। सब–स्टेसन बनेपछि भारतबाट थप एक सय मेगावाट अन्य स्थानबाट भन्दा सस्तो दरमा ल्याउन सकिन्छ। ‘एक वर्षमा  सब–स्टेसन निर्माणको धेरै काम, लोडसेडिङसँग जोडिएको यस सब–स्टेसन द्रुत गतिमा काम गरी जसरी पनि तोकिएकै समयमा सक्नु पर्छ’, उनले भने, ‘काम गर्दा आउने समस्या आयोजनाले समाधान नगरेमा तत्काल खबर गर्नुहोस्, त्यसलाई समाधान गर्न हामी तयार छौं।’

प्राधिकरणले भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेपछि सिसिपिजीका जेनेरल प्रोजेक्ट म्यानेजर गेङ जैलिङले प्राधिकरणलाई ढल्केबर सब–स्टेसनको काम आंशिक रुपमा रोकिएको जानकारी गराएका थिए। आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिडले अन्तिम ड्रइङ आइतबारभित्र दिने, गरेको कामको भुक्तानीका लागि बिल सिसिपिजीले उपलब्ध गराउने र त्यसको परामर्शमदाताले रुजु गरी भुक्तानीका लागि एक हप्ताभित्रमा सिफारिस गर्ने लगायत निर्णय भएका छन्।

छलफलमा आयोजना, परामर्शदाता र ठेकेदारले काम रोकिनुमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउन थालेपछि आक्रोशित बनेका सचिव उपाध्यायले भने, ‘किन काम रोकिएको? कस्का कारणले निर्माण ढिला भयो? एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर समस्या समाधान हुन्छ? काम अझै पनि ढिला भयो भने हामीलाई मान्य हुँदैन, जस्तो सुकै कारबाही गर्न तयार छौं।’

गत वर्ष प्राधिकरणले हिउँदमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत एक सय ४० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो। भारतबाट झन्डै तीन सय मेगावाट बिजुली आयात भएको थियो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँकी काम सबैतर्फबाट तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिए। ‘काम तत्काल सुरु गर्नुहोस्, गरेको कामको भुक्तानी परामर्शदाताबाट सिफारिस भएर आउनासाथ गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो या त्यो बहाना बनाएर काम रोक्न मिल्दैन।’

सब–स्टेसनका सबै उपकरण आइसकेका छन्। सिभिलतर्फको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ। इलेक्ट्रिकल उपकरण जडानको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ। नियन्त्रण कक्ष रहने भवनको फिनिसिङ, कन्ट्रोल प्यानलको जडान तथा सञ्चालन, बसबार कनेक्सन लगायत काम बाँकी छन्। सिसिपिजीका जेनेरल प्रोजेक्ट म्यानेजर गेङले एक वर्षमा यति धेरै काम गरेको कम्पनीलाई बाँकी रहेको काम गर्न धेरै समय नलाग्ने बताए। ‘ढल्केबर सब–स्टेसनको महŒव हामीले पनि बुझेका छौं, यसलाई जतिसक्दो छिटो सक्ने तयार छौं,’ उनले भने।

मुलुकको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि ढल्केबरमा सब–स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो। ढल्केबरमा सब–स्टेसन बनाउन नसकेपछि अहिले मुजफ्फरपुर बिन्दुमा दुईवटा ट्रान्सफर्मर राखी बिजुली आयात भइरहेको छ। प्राधिकरण र कम्पनीबीच १२ जुन २०१४ मा १५ महिनाभित्र (२९ डिसेम्बर २०१५) काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, ठेकेदारले तोकिएको समयका काम गर्न नसकेपछि चारपटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ।

यसैगरी, उनीहले गत शुक्रबार मकवानपुरको भैंसेमा निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो स्थलगत निरीक्षण गरेका गरेका थिए। उक्त अवसरमा आयोजना निर्माणको गति सुस्त भएको भन्दै मन्त्री शाहीले चार महिनाभित्र सक्ने गरी १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्यायोजना ल्याउन ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए। विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै अब यस्तो बहानाबाजी गरे कारबाही गर्ने बताए।

‘अहिलेसम्म जति बहाना भयो भयो, त्यसरी सधैं चल्न सक्दैन। सबै कार्ययोजना बनाएर १५ दिनभित्र गर्नू,’ इलेक्ट्रोनिकतर्फको सहायक ठेकेदार कम्पनी हुलासका सरदचन्› गोल्छालाई उनले भने, ‘म पुनः आउन नपरोस्।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि जुनसुकै हालतमा हिउँदअघि आयोजनाबाट उत्पादन सुरु हुनुपर्ने भन्दै अब कुनै पनि हालतमा आयोजनाको म्याद धकेल्न नसकिने बताए।

१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी झेजियाङ जिल्लुनले आयोजनाको काम सुस्त गतिमा गरिरहेको छ। आयोजनाको ढिलाइले लागत र समय बढेको बढ्यै छ। उक्त आयोजना सक्न सुरुमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। आयोजनाको म्याद लम्बिँदा चार अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ।

सन् २००८ को अप्रिलमा सुरु भएको यो आयोजनाको निर्माण सन् २०११ डिसेम्बरसम्म सक्ने लक्ष्य थियो। तर तोकिएको समयभन्दा ६ वर्ष ढिलो भइसकेको छ।

सिभिलको ठेक्का लिएको सिनो हाइड्रोले ९८ प्रतिशत काम सकिसकेको छ। बाँकी काम सक्न इलेक्ट्रोमेकानिकलको सहायता लिनुपर्छ। इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम अघि बढ्न नसक्दा सिभिलको काम पनि प्रभावित भएको छ।

दुई देशबीच आज बैठक

नेपाल र भारतबीच मंगलबारदेखि विद्युत आदनप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) को बैठक बस्दैछ। बैठकले नेपाललाई बेच्ने बिजुलीको नयाँ मूल्य तय गर्नेछ। भारतबाट आयात भइरहेको बिजुलीको भाउ साढे पाँच प्रतिशत बढ्ने निश्चित भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सोमबार भारत जाने भएका छन्। नेपाल र भारतबीच विद्युत आदान प्रदान अर्न्तगत गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरणले २०५ मेगावाट बढी बिजुली खरिद गरेको छ।

बैठकमा नयाँ बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल हुने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए। यसअघि नै वार्षिक साढे पाँच प्रतिशत बढाउने सहमति भएको रहेछ, यसले समस्या पारेको उनको भनाइ छ।

केही वर्षयता समितिको बैठक नबस्दा विद्युतको नयाँ मूल्य निर्धारण हुन सकेको थिएन। बैठक नबस्दा नेपालले पुरानै दरमा बिजुली खरिद गर्दै आएको छ। सन् २०११ यता समिति बैठक बसेको छैन। बर्सेनि साढे पाँच प्रतिशतका दरले बिजुलीको मूल्य बढ्ने भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

Source: Nagarik news.com

212 total views, 2 views today

Comments

comments