विभाग भन्छः यातायात कम्पनीका रुपमा आओस् (Tootle / Pathao )

१ माघ, काठमाडौं । नेपालमा प्रविधि भर्सेस कानुनको बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ । मोबाइल एपमार्फत सर्वसाधारणले लिने सःशुल्क लिफ्ट सेवालाई सरकारले अवैध घोषणा गरेर कारवाही सुरु गरेपछि बहस चर्किएको हो ।

बैज्ञानिकहरु नयाँनयाँ प्रयोग गर्छन् र प्रविधि जन्माउँछन् । कतिपय अवस्थामा कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएर पनि आविस्कार भएका छन् । । त्यसैले प्रविधि विज्ञहरु तर्क गर्छन्, ‘पहिले प्रविधि जन्मिन्छ, अनि मात्रै कानून ।’

तर, सरकारी अधिकारीलाई त्यो तर्कले पुग्दैन । कानुनको दफामा के लेखिएको छ भनेर हेर्छन् र त्यसअनुसार चल्छ । अहिले ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ जस्ता सःशुल्क लिफ्ट सेवा माथि थालिएको कारबाही अभियान पनि यही हो ।

सःशुल्क लिफ्ट सेवालाई विद्यमान यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐनले समेटेको छैन । त्यसैले विभागको निर्देशनमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले टुटल र पठाओमा आवद्ध मोटरसाइकलमाथि कारवाही थालेको छ ।

सूचना प्रविधिविज्ञ आनन्दराज खनाल यस्ता कारवाही स्वार्थ समूहको ‘इन्ट्रेस्ट’मा हुने गरेको बताउँछन् । यसले सिर्जनशील रुपमा देशभित्रै केही गर्न चाहने युवालाई मात्र होइन, विदेशबाट आउने प्रविधिक कम्पनीलाई पनि निरुत्साहित गर्ने उनको तर्क छ ।

‘नेपालमा एटीएम प्रयोगमा आउँदा त्यससम्बन्धी कानून थिएन, इन्टरनेट सेवा सुरु हुँदा त्यसको पनि नियमनको लागि कानून थिएन,’ खनाल भन्छन्, ‘प्रविधि प्रयोगको एउटा अवस्थामा पुगेपछि नियमनका लागि कानुन बनाइन्छ । कानुनले प्रविधिको विकासमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने हो, बाधा पुर्‍याउने होइन ।’

नियमनका लागि कानुन बनाउनुको साटो कारबाही गर्ने कदमले देशभित्रै नयाँ प्रविधिको आविष्कार, प्रयोग, अनुसन्धान र विकासमा लागेका युवालाई पन्छाउने र विगतबाटै राज गरिरहेका स्वार्थ समूहलाई थप बल मिल्ने तर्क गरे ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता जयराज सापकोटा भने आफूहरुले कानुन विपरितका कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व पुरा गरिएको बताउँछन् । उनले कसैलाई हतोत्साही बनाउन नभएर कानुनले निषेध गरेको सेवालाई वैधानिक दायरामा ल्याउन कारवाही अभियान सुरु भएको तर्क गरे ।

हेल्लो सरकारमा परेको उजुरीअनुसार यातायात व्यवस्था विभागलाई यस्ता कम्पनीको सेवाबारे सोधिएको र त्यो अवैधानिक भएको जवाफ पाएपछि कारबाही थालिएको उनले बताए । यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीलाई भाडामा चलाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

के भन्छन् कम्पनी सञ्चालक ?

भारतले नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव चर्किएपछि ‘लिफ्ट कल्चर’ निकै लोकपि्रय बन्यो । सवारी साधान हुनेहरुले स्वस्फूर्त सर्वसाधारणलाई लिफ्ट दिए । यसबाट प्रभावित युवाहरुको एक समूहले यसलाई व्यवसायिकरण गर्दै ‘टुटल एप’ बनाएका हुन् । यसको प्रयोगकर्ता अहिले १० हजार पुगिसकेको छ । टुटललाई पछ्याउँदै हालै मात्र बंगलादेशको मोबइल एप ‘पठाओ’ पनि नेपाल भित्रिएको छ ।

टुटल र पठाओले आफ्नो सवारी नहुनेलाई शुल्क तिरेर मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने सुविधा प्रदान गर्छन् । सेवा लिने र लिने दुबैले एपमा दर्ता हुनुपर्छ । एकपटक दर्ता भएपछि चाहेको बेला सेवा लिन र दिन सकिन्छ । अहिले यो सेवा राजधानीमा मात्र छ । यो सेवा ट्याक्सीको भन्दा सस्तो छ । त्यसैले कतिपयले यसलाई ट्याक्सीको विकल्पका रुपमा समेत लिन थालेका छन् ।

तर, सरकारले कारबाही थालेपछि प्रयोगकर्ता मात्र होइन, सञ्चालक पनि अन्यौलमा परेका छन् ।

दुबै कम्पनी सञ्चालकहरुको दाबी छ, भाडा लिएको होइन, ‘कस्ट सेयरिङ’ गरेका मात्र हौं । प्रविधिको विकासअनुसार कानून बनाउनतर्फ नलागेर सेवा रोक्ने कामले नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई हतोत्साही बनाउने उनीहरुको गुनासो छ ।

पठाओका ट्रेनिङ विभाग प्रमुख जेनिश रन्जितले कम्पनीमा दर्ता भएर राष्ट्र बैंकसँग पनि आवश्यक अनुमति लिएर पठाओ चलिरहेको बताए । उनका अनुसार विदेशी लगानीसहित आएको कम्पनीलाई त्यतिबेला कसैले अवैध भनेर रोकेको थिएन ।

टुटलका सह-संस्थापक शिक्षत भट्ट पनि सरकारको कदमले उद्यमीहरुलाई निराश बनाएको दाबी गरे । यो कदमले नयाँ सोचका साथ काम गरिरहेका युवालाई मर्माहत बनाउने भन्दै उनले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

विभाग भन्छः यातायात कम्पनीका रुपमा आओस्

तर, यातायात ब्यवस्था विभागले भने निजी सवारीले भाडा लिएर यात्रु बोक्नु अवैधानिक भएको बताएको छ । विभागका विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकाल मोटरसाइकललाई सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने बताउँछन् ।

‘यदि मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्‍यो भने घाइतेको जिम्मा कसले लिने ? सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो भने के गर्ने ?’ उनले भने, ‘हामी मास ट्रान्सपोर्टेसनमा जाने भनिरहँदा यस्ता निजी सवारी साधान थुपि्रएर ब्यापार गर्न थाले भने गाह्रो हुन्छ ।’

कम्पनीहरु भने प्रत्येक मोटरसाइकल र त्यसका चालकको बिस्तृत बिवरण आफूहरुसँग हुने दाबी गर्छन् । ‘हरेक बाइकको ट्रयाकिङ भइरहेको हुन्छ, कुन बाइकले कुन यात्रुलाई कहाँ बोकेर गइरहेको छ भन्नेदेखि मोबाइल नम्बरसमेत हामीसँग हुन्छ,’ टुटलका सहसंस्थापक भट्ट भन्छन्, ‘हाम्रो बाइकलाई थर्ड पार्टी इन्स्युरेन्स गर्नुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ । त्यसले बीमा पनि कभर गर्छ ।’

तर, यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐनले एउटा प्रयोजनमा दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका टुटल, पठाओ जस्ता एपहरु यो ब्यवस्थाको विरुद्ध रहेको सरकारको ठहर छ ।

यातायात कम्पनीका रुपमा दर्ता भएर आए पञ्जिकरण गरेर अनुमति दिन सकिने महानिर्देशक ढकाल बताउँछन् । तर, सवारीसाधन कालो नम्बर प्लेट हुनुपर्छ ।

Source: Onlinekhabar

Comments

comments

error: Content is protected !!