आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियामा नयाँ सरकारको प्रतीक्षा !

 नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने भनेर विदेशी कम्पनीसँग आशयपत्र लिएको एक वर्ष बित्यो । तर, आशयपत्र पेश गरेका कम्पनीको प्रारम्भिक मूल्यांकन शुरु गरिएकै छैन । कारण बताइएको छ, अस्थिर सरकार ।

ठूलो लगानीको उक्त परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा चुनावी सरकारले निर्णय गर्न नहुने बताउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको फाइल सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गरेको छैन । निकट भविष्यमा गठन हुने एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

दुई सय ५० मिलियन डलर अर्थात् २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ, यो परियोजनाका लागि । लागत अझ बढेर ३० अर्बसम्म पुग्नसक्ने आकलन पनि छ ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुर्‍याउने योजनामा सहभागी बन्ने इच्छा देखाउँदै विभिन्न मुलुकका २१ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । यसमा भारत र चीनका कम्पनीहरु पनि छन् ।

अमेरिका र चीनका ३/३, थाइल्यान्ड, भारत र सिंगापुरका २/२, साउदी अरेबिया, रुस, लग्जेम्बर्ग, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, इजरायल र दक्षिणकोरियाका १/१ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका छन् ।

तीमध्ये ६ वटालाई ‘सर्ट लिस्टिङ’ गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल बताउँछन् । त्यसको प्रक्रिया भने शुरु भएको छैन ।

‘सर्ट लिस्ट’मा पर्ने कम्पनीले स्याटेलाइटका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । तर, प्राधिकरण नयाँ सरकार नआएसम्म सर्टलिस्टको प्रक्रिया थाल्ने मनस्थितिमा देखिँदैन ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त योजना दीर्घकालीन महत्व र ठूलो लगानीको भएकाले निर्वाचित सरकारबाटै थप निर्णय गराउन लागिएको हो । ‘अहिले र यसअघिका मन्त्रीहरुले फाइल अगाडि बढाउन नचाहेका होइनन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यो सानो परियोजना होइन । यसको प्रक्रिया दीर्घकालीन निर्णय लिनसक्ने सरकारबाटै अगाडि बढोस् भन्ने अभिप्रायः हो ।’

वरिष्ठ निर्देशक खनाल पनि स्याटेलाइट राख्नका लागि नेपालले धेरै तयारी गर्न बाँकी रहेकाले तत्कालै सर्टलिस्टिङ अगाडि बढाउन नसकिएको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार अब छिट्टै यसबारे निर्णय गर्न मूल्यांकनको प्रक्रिया थालनी हुनेछ ।

नेपालमा स्याटेलाइट राख्न चासो दिँदै भारतको एनिएरा कम्युनिकेसन्स एन्ड गिज र एन्टि्रक्स कर्पोरेसनले आशयपत्र पेश गरेका छन् । चीनका चाइना रकेट कम्पनी लिमिटेड, चाइना ग्रेटवाल इन्डस्ट्री कर्पोरेसन र चाइना न्यु स्पेस कमर्सियल स्याटेलाइट डिजाइन इन्टि्रगेसनले पनि आशयपत्र पेश गरेका छन् ।

अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, स्पेस सिस्टम, लोरल एलसीसी र पउलस्याट एलसीसी पनि आशयपत्र बुझाउने कम्पनी हुन् ।

सिंगापुरको एसईएस वल्र्ड स्काइज, सिंगापुर पेट र बाट युटेलस्याट एसिया पेट लिमिटेड पनि यो सूचीमा छ । थाइल्यान्डका आजियाटा-थाइकम र थाइकम पब्लिक कम्पनी लिमिटेडले पनि चासो दिएका छन् ।

फ्रान्सको थालेज एलिना स्पेस, रुसको जेएससी एकेडेमिसियन अफ रेसेटनेभ, लग्जेम्बर्गको इन्टेलस्याट, क्यानाडाको टेलिस्याट, जापानको स्काई पर्फट जेएसएटी कर्पोरेसन, साउदी अरेबियाको अरब स्याट कर्पोरेट स्ट्राटेजी, दक्षिणकोरियाको केटिस्याट कम्पनी लिमिटेड र इजरायलको इजरायल एरोस्पेस इन्डस्टि्रज लिमिटेड पनि नेपालको स्याटेलाइट परियोजनाको जिम्मेवारी लिन इच्छुक छन् ।

गत पुसमै आयशपत्र बुझाएका कम्पनी सर्टलिस्टका लागि मूल्यांकन हुने आशामा छन् । ती कम्पनीहरुले परियोजनामा भएको ढिलासुस्तीबारे पटक-पटक चासो देखाएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । आशयपत्र पेश भएको एक महिनामै मूल्यांकन गरिसक्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको थियो, त्यतिबेला ।

सर्टलिस्ट भएका कम्पनीमध्येबाट उत्कृष्ट मोडालिटी, कम खर्च र प्रविधिमा आधारित प्रस्ताव छानेर काम अगाडि बढाउने योजना छ । प्राधिकरणले असोज ०७३ मै स्याटेलाइटका लागि आशयपत्र मागेको थियो ।

‘केही उत्कृष्ट खालका प्रस्ताव आएका छन्,’ वरिष्ठ निर्देशक खनाल भन्छन्, ‘अब त्यसबारे अन्तिम निर्णय सरकारले नै गर्छ ।’

छानिएका कम्पनीले स्याटेलाइट बनाउने, प्रक्षेपण गर्ने, व्यवस्थापन र सञ्चालनको काम गर्नेछ । परियोजना सफल बनाउन स्याटेलाइट हेर्न छुट्टै निकाय पनि बनाउनुपर्ने अवश्यकता रहेको खनाल बताउँछन् । त्यसका लागि अहिलेसम्म गृहकार्य पनि भएको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारको स्याटेलाइट उपयोग क्षमता भने कमजोर छ । त्यसका सबै ट्रान्सपोन्डरको उपयोग सरकार एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था छैन । भारतले सार्क स्याटेलाइटमा दिएको हिस्सा पनि सरकारले अझै उपयोग गर्न सकेको छैन ।

त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई त्यसको उपयोगको अधिकार दिने र त्यसबाट राजश्व सिर्जना गर्ने प्रारम्भिक योजना बनाएको छ ।

‘यसबारे पर्याप्त कानुन, नीति र नियमहरु बनाइएको छैन । धेरै विषय टुंग्याउन बाँकी छ । यो आजको भोलि नै हुने कुरा पनि होइन,’ वरिष्ठ निर्देशक खनाल भन्छन्, ‘स्याटेलाइट राख्ने नै हो भने प्रक्रिया अगाडि बढाउन धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन । हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू)ले नेपाललाई सन् १९८४ मै ५० डिग्री र एक सय २३ दशमलव तीन डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘आर्बिटल स्लट’ दिएको छ । सोही स्लटमा स्याटेलाइट राख्न लागिएको हो । तर, उक्त स्लट नेपालका लागि कति उपयोगी हो भनेर अध्ययन पनि भएको छैन ।

उक्त स्टलमा स्याटेलाइट राखेपछि नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ विदेशबाट खरिद गर्ने बाध्यता हट्नेछ । आन्तरिक रुपमा टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङलगायत प्रयोजनका लागि हुने स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग पनि देशकै भू-उपग्रहबाट हुनेछ । यसले वार्षिक रुपमा विदेसिने मुद्रा पनि बचत हुनेछ ।

२०७४ माघ ५ गते १०:३७ मा प्रकाशित

Source : onlinekhabar.com

Comments

comments

News Reporter