प्रदेश चलाउन सरकारले तत्काल १५ सय कर्मचारी खटाउँदै

काठमाडौं – सरकारले सातवटा प्रदेशमा  प्रदेश सरकार चलाउन तत्काल करिब १ हजार ५ सय कर्मचारी खटाएको छ ।
प्रदेशमा खटिने कर्मचारीहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सचिवालयमा  जाने भएका छन् । सरकारले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालयको संगठनात्मक संरचना पनि तयार गरेको छ।

समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातवटा प्रदेशमा करिब तीन हजार कर्मचारी आवस्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये तत्काल अस्थायी व्यवस्थापनको लागि करिब १ हजार ५ सय कर्मचारी खटाइएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

समान्य  प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानले सातवटा प्रदेशमा अस्थायी व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर्मचारी खटाएको बताए । उनले भने, ‘तत्काल अस्थायी व्यवस्थापनको लागि हामीले कर्मचारी खटाएका छांै ।’ सरकारले खटाएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा जानेक्रममा रहेको पनि उनले बताए । सचिव, सहसचिव सरहका अधिकांश कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा पुगेको र अन्य तहका कर्मचारी जाने क्रममा रहेको उनले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार एउटा मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा २९ कर्मचारी खटाइने भएको छ ।  यसमध्ये १  प्रमुख सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणी), कानुनतर्फ सहसविच १, प्रशासनतर्फ सहसचिव ४ लगायत २९ कर्मचारी हुनेछन् । यसबाट सातवटा प्रदेशमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको लागि मात्र दुई सय तीन कर्मचारी खटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । सरकारले क्षेत्रीय प्रशासकलाई मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा खटाएको छ।

यसैगरी सरकारले १ सहसचिव  सरह कर्मचारीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा २८ कर्मचारी खटाउँदै छ ।  प्रदेश  प्रमुखको कार्यालयमा खटिएका सहसचिव सम्बन्धित सबै प्रदेशमा पुगीसकेको  न्यौपानले बताए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि खटिएका सहसचिव सरहका कर्मचारीको पद भने प्रदेश प्रमुख कार्यालयको  सचिव रहने छ ।  प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा खटाइएका अन्य तहका कर्मचारी पनि सम्बन्धित प्रदेशमा जानेक्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुखले कार्यालयतर्फ १३, निजी सचिवालयतर्फ १२ र ३ ड्राइभर र कार्यालय सहयोगी गरी २८ दरबन्दी कायम गरिएको छ । प्रदेश मुख्य मन्त्रीको निजी सचिवालयको दरबन्दी भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को  तय गरेको छैन । ‘प्रदेश मुख्य मन्त्रीले निजी सचिवालयलमा राख्ने कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धित प्रदेशसभाले नै तय गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिले भने । यसैगरी प्रदेश सभाले नै  मुख्य मन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीको सेवा सुविधा तय गर्नेछ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सातवटा प्रदेशमा रहने प्रदेश मन्त्रालयको दरबन्दी पनि कायम गरेको छ। प्रदेश मन्त्रालयमा सातवटा मन्त्रालय रहने भएका छन् । प्रदेश गृहमन्त्रालयको ठाउँमा अब आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय नाम रहने भएको छ ।  सामान्य  प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश गृह मन्त्रालय नाम राखी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा  सिफारिस गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने  आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय  नाम राखेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा ४१ दरबन्दी कायम गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी दरबन्दी प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा रहेको छ । यसैगरी प्रदेश आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयमा १८ दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २४, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३०, प्रदेश उद्योग पर्यटन मन्त्रालयमा २९ दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा २९ दरबन्दी कायम गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि सामान्य  प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सचिवालयको संगठनात्मक प्रशासनिक संरचनाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालयको पठाएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले छलफल गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामान्यले पठाएको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो । सामान्य मन्त्रालयले  यसअघि प्रदेश  सञ्चालनका लागि ३ हजार कर्मचारीको विवरण तयार गरे पनि  हाल अस्थायी व्यवस्थापनका लागि भनी करिब १ हजार ५ सय कर्मचारी मात्र खटाएको छ।

प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा २९
प्रदेशसभा सचिवालयमा   २७
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा   २८
प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ४१
प्रदेश आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय १८
प्रदेश भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय २४
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय ३०
प्रदेश उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय  २९
प्रदेश भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २९

Comments

comments

News Reporter